दरअसल बिहार सरकार ने लगभग एक माह पहले मुखिया हत्याकांड की जांच सीबीआइ से कराने के लिए केंद्र सरकार से दुबारा आग्रह किया था। इसके तहत केंद्रीय विभाग डीओपीटी ने सीबीआइ मुख्यालय से उसका पक्ष जानना चाहा था। केंद्रीय विभाग डीओपीटी सूत्र के अनुसार सीबीआइ का सहमति पत्र प्राप्त हो चुका है। बताते चलें कि एक जून, 2012 को बरमेश्वर मुखिया की हत्या आरा में अहले सुबह कर दी गई थी। बिहार सरकार ने छह जून, 2012 को केंद्र सरकार से हत्याकांड की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया था। लेकिन सितंबर, 2012 को सीबीआइ ने संसाधन की कमी का हवाला देते हुए मामले की जांच में रुचि नहीं दिखाई।
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